गठबंधन की मजबूर सरकार ने किया बिहार-आंध्र का नुकसान! सिर्फ 2 मिनट में जानें बजट की A to Z जानकारी

यूनियन बजट 2024 हाइलाइट्स:  मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया गया है। इस बार गठबंधन सरकार के सामने कई बाधाएं थीं जिसका असर बजट पर दिखा। किसानों का असंतोष, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा, सस्ते मकानों की मांग, मध्यम वर्ग का आयकर और गठबंधन की मजबूरी। कुल मिलाकर बजट इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द रहा. सरकार ने शेयर बाजार के निवेशकों को रुलाया और मध्यम वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सोना सस्ता कर दिया। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण:

• पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का ऐलान
• ग्रामीण विकास, इन्फ्रा के लिए ₹2.66 लाख करोड़ मंजूर
• एमएसएमई की मदद के लिए क्रेडिट, नियामक परिवर्तनों की घोषणा की गई
• विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा।
• एमएसएमई गारंटी योजना ₹100 करोड़ तक का ऋण प्रदान करेगी।
• एमएसएमई की मदद के लिए सिडबी शाखाएं बढ़ाएगी।
• इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उत्तर पूर्व में 100 शाखाएं स्थापित करेगा
• शिपिंग उद्योग में सुधार लागू किया जाएगा – शिपिंग स्टॉक के लिए सकारात्मक। 
• योजनाएं – विदेशी एम एंड ए को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन – खनन शेयरों के लिए सकारात्मक

गठबंधन सरकार को बिहार और आंध्र प्रदेश को रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा:
आखिरकार गठबंधन सहयोगियों के सामने झुकना शुरू कर दिया
पूर्वोदय योजना –
आंध्र प्रदेश – उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 15000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता
बिहार – गया कॉरिडोर, राजमार्ग आवंटन, आसान ऋण, नए हवाई अड्डे, कॉलेज, स्पोर्ट्स इन्फ्रा
पूर्वोदय योजना –
आंध्र प्रदेश- उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 15000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता,
बिहार – गया कॉरिडोर, राजमार्ग आवंटन, आसान ऋण, नए हवाई अड्डे, कॉलेज, स्पोर्ट्स इन्फ्रा

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की मदद से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारों का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी शामिल होगी।

इनकम टैक्स में राहत:
मोदी सरकार की तीसरी पारी से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में नए टैक्स सिस्टम में बदलाव का ऐलान किया. जिसमें पिछली तुलना से कुछ छूट बढ़ाई गई थी.
वित्त मंत्री ने रुपये की मानक कटौती की घोषणा की है। 50,000 से रु. 75,000 प्रस्तावित किया गया था. 
नई कर प्रणाली में, कर दर संरचना को संशोधित कर
0-3 लाख के बीच की आय पर शून्य कर,
3-7 लाख के बीच की आय पर 5% कर,
7-10 लाख के बीच की आय पर 10% कर,
10 लाख के बीच की आय पर 15% कर किया जाएगा। -12 लाख
12- 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स 15 लाख
और उससे अधिक की आय पर 30% टैक्स
नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकेंगे।

🔊 विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाकर 25% की गई

🔊 F&O पर STT को क्रमशः 0.02% और 0.01% तक बढ़ाने का प्रस्ताव

🔊 असूचीबद्ध बांड, डिबेंचर, ऋण म्यूचुअल फंड, बाजार से जुड़े डिबेंचर पर स्लैब दरों पर कर लगाया जाएगा

🔊 सरकार ने एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा कर दी है

🔊 दान के लिए दो कर छूट प्रणालियों को एक में मिला दिया जाएगा

🔊वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% ​​की दर से कर लगाया जाएगा। इसके अलावा, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष रखी जाएगी।

🔊 एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा माता-पिता को अपने बच्चों की ओर से निवेश करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह खाता बच्चे के वयस्क होने के बाद उसे दिया जा सकता है।

🔊वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों और मान्यता को आसान बनाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है।

🔊वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों और मान्यता को आसान बनाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है।

🔊वित्त मंत्री ने कुछ दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) पर शुल्क 10 से बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव की घोषणा की।

🔊सरकार कैंसर के इलाज की तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देगी

🔊सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6%, प्लैटिनम पर 6.4% कर दी जाएगी।

🔊वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मोबाइल उद्योग परिपक्व हो गया है और मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीडीए (प्रिंटेड सर्किट डिजाइन असेंबली) और मोबाइल शुल्क पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव दिया है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे.

🔊 जीएसटी ने आम आदमी के लिए कर की घटनाओं को काफी कम कर दिया है और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है, जिससे बड़ी सफलता मिली है। जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए हम कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे।

🔊 देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का विकास एफएम सीतारमण का कहना है, “भारत सरकार भारत में छोटे रिएक्टर स्थापित करने, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। ऊर्जा” …”

🔊वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों और मान्यता को आसान बनाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है।

🔊वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उच्च स्टांप शुल्क वसूलने वाले राज्यों को सभी के लिए अपनी दरें कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर शुल्क में और कटौती पर विचार किया जाएगा। इन उपायों को शहरी विकास योजनाओं के आवश्यक घटकों के रूप में भी शामिल किया जाएगा।

🔊 वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए घोषणा की कि रोजगार और स्थिरता पर जोर देने के साथ ऊर्जा संक्रमण मार्गों पर एक नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा। छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर माफ़ बिजली योजना शुरू की गई है, जो 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। इस पहल में पहले ही 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन आ चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

🔊 वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल के बाद विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के गलियारों के विकास का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार बिहार के नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों को शुरू करने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा पेश किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार पर्यटन विकास के लिए ओडिशा को सहायता प्रदान करेगी, जैसा कि एफएम ने लोकसभा में कहा था।”

🔊 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में सड़कें उपलब्ध कराने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा।

🔊विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा

🔊 जीआईएस का उपयोग करके भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा

🔊 IBC प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बजट घोषणाओं की सराहना की जाती है 

🔊 एफएम: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई पर्यावरण नीति रूपरेखा 

🔊 एफएम: अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए रु. 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा 

🔊 सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश – बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए वित्तीय सहायता

🔊पीएम सूर्य और मुफ्त बिजली ने 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए लॉन्च किया

🔊 एफएम कैपेक्स रु. 11.11 लाख करोड़ या जीडीपी का 3.4%

🔊 सरकार पांच वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना शुरू करेगी

🔊 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 प्रमुख शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा।

🔊 सिडबी एमएसएमई समूहों की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा, एफएम का कहना है

🔊 सरकार बेहतर परिणामों के लिए IBC के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित करेगी

🔊 एफएम ने आईबीसी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत तकनीकी मंच की घोषणा की

🔊 LLP का स्वैच्छिक समापन, C-PACE LLP तक बढ़ाया जाएगा

🔊 IBC ने 1000 से अधिक कंपनियों को भंग कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप रु। 3.3 लाख करोड़ की सीधे वसूली हुई है.

🔊 IBC में उचित परिवर्तन शुरू किये जायेंगे, अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जायेगी

🔊 क्रेडिट, ई-कॉमर्स, कानून और न्याय, कॉर्पोरेट प्रशासन में जनसंख्या के आधार पर डीपीआई एप्लिकेशन के विकास का प्रस्ताव: एफएम सीतारमण

🔊 औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास जैसे आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा पीपीपी मोड में दी जाएगी: एफएम

🔊 नौकरियाँ बजट!
सरकार पांच साल में शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी: वित्त मंत्री सीतारमण

🔊 मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी, वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि
मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और चुकाया है, उन्हें 20 लाख रुपये दिए जाएंगे: एफएम सीतारमण

🔊 वित्त मंत्री ने एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की
यह बजट एमएसएमई और विनिर्माण पर विशेष ध्यान देता है: वित्त मंत्री सीतारमण

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

मशीनरी की खरीद के लिए टर्म लोन की सुविधा शुरू की

एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता वित्त प्रदान करने के लिए एक पैकेज तैयार किया गया था

🔊 महिला नेतृत्व वाला विकास महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक: वित्त मंत्री सीतारमण

🔊ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान, वित्त मंत्री ने कहा

🔊वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। यह छात्रावास स्थापित करके और महिला-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर किया जाएगा।

🔊 एफएम ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की
– भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त धनराशि के साथ आंध्र के लिए 15,000 करोड़ रुपये का सुविधा बजट
– सरकार वित्त और पूर्णता के लिए प्रतिबद्ध है: एफएम

🔊 एफएम ने बिहार के लिए नए हवाई अड्डे, चिकित्सा सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे की घोषणा की

🔊इस बजट में हमने रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है: एफएम

🔊 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय व्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पांच योजनाएं: एफएम

🔊 सरकार स्थानीय संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी

🔊निर्मला सीतारमण ने पीएम के पैकेज के तहत योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा, ”ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार कर्मचारियों की पहचान पर केंद्रित होंगी। 

सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। 

एक महीने के वेतन का 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तीन किस्तों में दिया जाएगा। 

इस लाभ के लिए पात्रता सीमा ₹1 लाख प्रति माह वेतन होगी और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है।”

🔊रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं

उत्तर: फ्रेशर्स के लिए एक महीने का वेतन

बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

सी: नियोक्ताओं को सहायता

🔊 पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक माह का वेतन रु. 15,000 डीबीटी, पात्रता सीमा रु. 1 लाख प्रति माह: एफएम

210 लाख युवाओं को होगा फायदा: एफएम

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, ईपीएफओ योगदान के संबंध में विशिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन। रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होगा: एफएम

🔊 उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु लचीली किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान में बदलाव आएगा: एफएम सीतारमण

कृषि अनुसंधान में परिवर्तन: जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए किए जाने वाले ऑन-फार्म अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा

🔊 भारत के लिए अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं का पालन करने के लिए विस्तृत रोडमैप: एफएम

इन 9 मुद्दों पर मोदी सरकार का फोकस:
1) कृषि
2) रोजगार
3) समावेशी विकास
4) एमएफजी और सेवाएं
5) शहरी विकास
6) ऊर्जा
7) इंफ्रा
8) इनोवेशन, आरएंडडी
9) नेक्सजेन रिफॉर्म्स

🔊 इस बजट में हमने रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है: एफएम
2 लाख करोड़ के केंद्रीय व्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पांच योजनाएं: एफएम

🔊 मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पीएमजीकेएवाई को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा: वित्त मंत्री

🔊 मोदी सरकार की पहली प्रमुख नीति घोषणा में रोजगार सृजन और खपत को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जो विश्लेषकों को उम्मीद है कि उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और ऑटो जैसे क्षेत्रों के लिए सकारात्मक होगा।

🔊 एफएम का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि असाधारण रूप से चमक रही है
🔊 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय व्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पांच योजनाएं, एफएम का कहना है
🔊 एफएम ने भारत के अवसर के लिए नौ प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए रोडमैप सूचीबद्ध किया है
🔊 ऊर्जा सुरक्षा एक होगी नौ प्राथमिकताओं में से
🔊 वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उद्यमों को पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महीने का वेतन समर्थन
🔊 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जाएगा